ਨੈਸ਼ਨਲ

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ 2020 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ/ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਬਿਊਰੋ | April 01, 2025 06:17 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ 2020 ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਵਿਹਾਰ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਤਪਾਲ ਐਮਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੈਭਵ ਚੌਰਸੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਲਿਆਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਮਹਿਮੂਦ ਪ੍ਰਾਚਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਮਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਅਤੇ ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 153 ਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।

Have something to say? Post your comment

 

ਨੈਸ਼ਨਲ

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ

ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਕਿੱਲ ਕੈਂਪਸ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੰਮ: ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ 

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵ੍ਹਿਪ, 2-4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵ੍ਹਿਪ

ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਗੇ-ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕਰੇ ਐਲਾਨ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਜੀ