ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ’ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ - ਪਹਿਲਾ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਲਾੱ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਜੇ.ਏ.ਸੀ.) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰੇ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ, ਪ੍ਰੋ-ਬੋਨੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਬਿੰਦੂ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਐਮਪੀ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ‘ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ’ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੂਰਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ।"