ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵ੍ਹਿਪ ਸੰਜੇ ਜੈਸਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵ੍ਹਿਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹਨ, ਪਰ ਟੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਦਰਗਾਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੇਡੀਯੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਔਕਾਫ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਕਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।