ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਥੇ ਹੀ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 4, 659 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 7, 414 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ 67 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 67 ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੀਰੋਇਨ, ਅਫੀਮ, ਗਾਂਜਾ, ਭੁੱਕੀ ਸਮੇਤ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਲੋ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਸੀਪੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਸਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
'ਆਪ' ਆਗੂ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ, ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਖਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਆਪ' ਆਗੂ ਡਾ. ਸਨੀ ਅਹਾਲੂਵਾਲਿਆ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਸਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
'ਆਪ' ਆਗੂ ਆਰ.ਪੀ.ਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਹੇਠ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ "ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ" ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।