ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਕੇ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਿਸਾਲੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਹੋਈ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਮਿਆ ਮਿਲ੍ਲਿਯਾ ਇਸਲਾਮਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 7 ਤਮਿਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਤਮਿਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸੁਖੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ? ਜੀਕੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਧਾਂਧਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿੱਛੇ ਸਿਫਾਰਸ਼, ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਗਭਗ 25 ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਟਗਿਣਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜੀਕੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਜਟ 1689 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ 433 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 326 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 1000 ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਸ਼ਾ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਛੇਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਕੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਰਾਜਾ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ, ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।