ਚੰਡੀਗੜ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਜੱਥੇਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੇਵਾਲ ਰਾਠਾਂ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ ਅਤੇ ਜਥੇ: ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਤਖਤ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੌਮ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਪੰਥਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਮਰਿਯਾਦਾ ਘਾਣ ਵਰਗੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਵਲੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ, ਪ੍ਰਭਸੱਤਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਉੱਠੀ ਹਰ ਅਵਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਥਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।
ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਹੇਠ ਕੀਤੀ। ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੁਰੰਤ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਵੇ।