ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ.) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਜੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ (ਬੀ.ਓ.ਜੀ.) ਦੀ 21ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟ, ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ. ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 846 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 436 ਸੇਵਾਵਾਂ 541 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 406 ਸੇਵਾਵਾਂ "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ" ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ਉਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 406 ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਟੈਕਟ ਜਾਂ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲਿਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਫਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ. ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ/ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ. ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੀ.ਓ.ਜੀ. ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।