ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 3044 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਖੁਦ ਸੌਂਪੇ।
ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 67 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 31.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13236 ਸਰਪੰਚ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੜੀਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 154 ਬਲਾਕ ਹਨ।
ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 1993 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿਵਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਆਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁੱਲ 35 ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਰਪੰਚ, 15 ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੋਂ, 5 ਮੈਂਬਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚੋਂ 2 ਸਰਪੰਚ (ਕੁੱਲ 46 ਸਰਪੰਚ) ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ 4573 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।